ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ 1991 ਦੇ ਖਾੜੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਓਪੇਕ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਬ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਬਰੇਕ-ਈਵਨ ਕੀਮਤ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਰੂਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਰੇਕ-ਈਵਨ ਕੀਮਤ 42 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਰਾਮਕੋ ਦੀ 83.60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਆਦ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 31 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ 10 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.56 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2030 ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੌਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫੈਲਾਅ ਲਗਭਗ 2.95 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਦ ਦੀ ਛਿੜੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਲਾਭ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਇਕਤਰਫਾ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਓਪੇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਲੇਖਾ ਐੱਸ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐੱਨ.ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਪੀ. ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਦਿ ਲੇਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਬਾਰਡ ਕਾਲਜ, ਨਿਊਯਾਰਕ