ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 20 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਅਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਆਈਆਂ ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ “ਟੇਢੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ” ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ “ਜੀਵਨ ਬਨਾਮ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ” ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀਗਤ ਜਵਾਬ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿਘਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨੀਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ – ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ, ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੀਮਾਰ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਰਲਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਜਵਾਬ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ – ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਤਕਰੀਬਨ 2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 72.22 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ਼.ਸੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਲਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਦੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਉਜਵਲ ਡਿਸਕੌਮ ਯੋਜਨਾ) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ. ਬੈਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਐਮ. ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੰਸ਼ਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ.ਓ.ਐਮ.ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ “ਤਰਲ ਟੀਕੇ” ਲਈ ਕੁੱਲ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਦੈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਰਲਤਾ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ‘ਸਰੋਤ ਕਰ ਕਟੌਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਕਰ ਸੰਚਿਤ’ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20-21 ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਦੇ 25% ਦੁਆਰਾ ਸਰੋਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ “ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ” ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੋ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ) ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੀਤੀਗਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਲੇਖਾ ਐਸ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ

ਅਨੁਵਾਦਕ – ਨਿਤੇਸ਼ ਗਿੱਲ