ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਲਏਸੀ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਚੀਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ।2014 ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ, ਐਲਏਸੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਚੌਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਚੀਨ ਨੇ ਐਲਏਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ, ਡੇਮਚੋਕ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਬੇਗ਼ ਓਲਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਉੱਥੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਗਲਵਾਨ ਗਾਟੀ ‘ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਤਾਜ਼ਾ ਝੜਪ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਂਕੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਾਰੀ ਹੈ।
ਲੇਹ ਦੀ ਭਾਰਤੀ 14 ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਲਿਊ ਲਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐਲਏਸੀ ‘ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਐਲਏਸੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਚੀਨ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਐਲਏਸੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ , ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ।
ਪੀਐਲਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੜਕੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ  ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਾਸੋਮਾ ਤੋਂ ਸਾਸੇਰ ਲਾ ਤੱਕ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਡੀਬੀਓ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਬੁਕ-ਸ਼ਯੋਕ-ਡੀਬੀਓ ਸੜਕ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਵਾਨ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਪੁੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਐਲਏਸੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੌਜੀ ਲੜਾਕੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
15 ਜੂਨ ਦੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 32 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ 24 ਜੂਨ , 2020 ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਏ  ‘verifiable disengagement’ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।