1) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਵੀਕ 2020’ ਵਿਖੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “ਬੀ ਦਿ ਰਿਵਾਈਵਲ: ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਏ ਬੈਟਰ ਨਿਊ ਵਰਲਡ” ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 5000 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

2) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

3) ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਘਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁਚਾਇਆ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

4) ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ, ਉਜਵਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

5) ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ 476,378 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, 19,997 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 62 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

6) ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 267,061 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

7) ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

8) ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

9) ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਜਗਦੀਪ (ਅਸਲ ਨਾਮ ਸਈਦ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਜਾਫਰੀ) ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 81 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜਗਦੀਪ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਸ਼ੌਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਸੂਰਮਾ ਭੋਪਾਲੀ’ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

10) ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ.) ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।