ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ: ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ‘ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਬੀਆਰਆਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਇਸ ਪਹਿਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਬੀਆਰਆਈ ਪਲਿਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2007 ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ 143 ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੋਹਨਸ ਹੋਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀ, ਦੀ ਚੀਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਰਜਾ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਦੀ ਬੀਆਰਆਈ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਧੇਰੇਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਘਾਟ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਰੋਬ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪੋਰਟਾਂ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਬੀਆਰਆਈ) ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਐਮਐਸਆਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੰਧ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਮੂ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ  ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੇਜ ਰੇਲਵੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਮਬਾਸਾ ਨੂੰ ਨੈਰੋਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਿਸ ਅਬਾਬਾ ਤੋਂ ਜਾਇਬੂਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਲਵੇ, ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਡੂੰਘੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਬੀਆਰਆਈ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੇਰੇਤਰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਉਪ ਸਹਾਰਾ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ -5.1% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ‘ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਹ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ‘ਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਮਦਦ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਵਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸੇਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ‘ਮੌਸਮ’ ਅਤੇ ‘ਏਸ਼ੀਆ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਕਾਸ ਗਲਿਆਰਾ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਆਵੇਗਾ।
ਅਫ਼ਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ।