ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 18 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਉਹ ਸਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 11 ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇਕ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 15000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।

ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ: ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਕਟੌਤੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020, ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਹਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਖਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਬਿੱਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਸਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਯੋਗੇਸ਼ ਸੂਦ, ਪੱਤਰਕਾਰ