ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਕੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਲ ਵੀ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਟੀ ਕਾਰਜ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ 27 ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ., ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਢਕੋਸਲਾ ਹੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਆਰਮੀ ਇਕਮਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੇਤਾ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐੱਨ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰੇ, ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਅਸ਼ੋਕ ਹਾਂਡੂ, ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ