ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ

ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਉਪਜ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ (ਐਫ.ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਏ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।

ਐਫ.ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਵੀ. ਜਵਾਰੇ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਇਕ ਭਾਰਤ, ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੇ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਸ਼ੰਕਰ ਕੁਮਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ