ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖਤ ਰੁਖ

 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਮਤਾ 1373 ਦੀ 20 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਤਾ ਹੈ।  ਟਿਸਨੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਯੂ ਐਨ ਐਸ ਸੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ।
9/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਣਾਏ ਮਤੇ 1373 ‘ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜੈ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ  ਇਹ ਮਤਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਕਤਲੇਆਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜੋ  ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।।
 ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮਤਾ 1373 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ  ਵਿਆਪਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਲਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਤਾ 1373 ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਕਮੇਟੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹਨ।  ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ  ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।  ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲਤਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪ੍ਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ , ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ।
ਭਾਰਤ  ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ  ਉਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਬਲਕਿ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਜਟ ਤੋਂ  ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਕੌਸ਼ਿਕ ਰਾਏ, ਏਆਈਆਰ: ਨਿਊਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਟ
ਅਨੁਵਾਦਕ: ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ